COs And Land Revenue Officers : जमीन से जुड़े मामले में गड़बड़ी करने के आरोपित 150 सीओ और भूमि राजस्व कर्मियों पर होगी कार्रवाई

COs And Land Revenue Officers : जमीन से जुड़े मामले में गड़बड़ी करने के आरोपित 150 सीओ और भूमि राजस्व कर्मियों पर होगी कार्रवाई

COs And Land Revenue Officers : जमीन से जुड़े मामले में गड़बड़ी करने के आरोपित 150 सीओ और भूमि राजस्व कर्मियों पर होगी कार्रवाई

COs And Land Revenue Officers : जमीन से जुड़े मामले में गड़बड़ी करने के आरोपित 150 सीओ और भूमि राजस्व कर्मियों पर होगी कार्रवाई : जमीन से जुड़े मामले में गड़बड़ करने वाले आरोपित सीईओ बंदोबस्त पदाधिकारी चकबंदी पदाधिकारी समेत अन्य स्तर 150 कर्मियों पर कार्रवाई होगी विभागीय मंत्री रामसूरत राय ने विभाग के ऊपर मुख्य सचिव के साथ मिलकर विभागीय कार्य की समीक्षा की पता चला कि विभाग की शिकायतें डीएम से लेकर अन्य अधिकारी के तरफ से आया है इनके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है इसमें कुछ शिकायत 5 साल से भी पुरानी है।

इसके बाद मंत्रियों ने कर्मियों के खिलाफ अधिकारिक मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया गया है एक पकड़ा ने सभी लंबित मामले का निपटारा कराने में लगभग दो दर्जन मामले निगरानी के अस्तर पर ट्रैक के माध्यम से घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए सीओ समेत अन्य अधिकारियों से जुड़े मामले शामिल है।

पदाधिकारियों पर दाखिल खारिज करने के लिए पैसे मांगने का गलत भविष्य बनाने का समय पर कार्य करने वाला नहीं करने पर पुष्टिकरण का जवाब नहीं देना किसी देवरी अधिकारी के निरीक्षण के दौरान मुख्यालय से गायब रहने पीजीआरओ के द्वित्व सही तरह से निर्वहन नहीं करने जैसे शिकायतें शामिल है 2015 2016 में बाढ़ के दौरान अंचल अधिकारी को कार्य वितरण के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया था जिसमें पदाधिकारियों पर करवाई की जाएगी।

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COs And Land Revenue Officers : जमीन से जुड़े मामले में गड़बड़ी करने के आरोपित 150 सीओ और भूमि राजस्व कर्मियों पर होगी कार्रवाई

मंत्री के अस्तर पर अंतिम निर्णय नहीं लिए जाने से अब तक लटकता रहा मामला

पदाधिकारियों पर करवाई देरी होने के कारण बताया जा रहा है कि तत्कालीन विभाग मंत्री के अवसर पर कई सारे आरोपों का अंतिम निर्णय नहीं लिया गया ऊपर मुख्य सचिव के आते जाते रहने के कारण किसी तरह की अभी करवाई पर अंतिम निर्णय लेने का समस्या हुआ हालांकि बड़ी संख्या में पदाधिकारियों पर लंबे समय तक करवाई नहीं होने को लेकर कोई तरह की बात अभी कहीं जा रही है।

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