World Bank Cautions Pakistan 2024 : विश्व बैंक ने पाकिस्तान को चेताया, करीब 10 करोड़ लोग गरीबी में
World Bank Cautions Pakistan 2024 : विश्व बैंक के अनुसार, पाकिस्तान में गरीबी एक साल के भीतर 34.2 प्रतिशत से बढ़कर 39.4 प्रतिशत हो गई, जिसमें 12.5 मिलियन और लोग 3.65 डॉलर प्रति दिन की आय स्तर की गरीबी रेखा से नीचे आ गए।
World Bank Cautions Pakistan 2024 : विश्व बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान में पिछले वित्त वर्ष में गरीबी बढ़कर 39.4 प्रतिशत हो गई और खराब आर्थिक स्थिति के कारण 1.25 करोड़ और लोग इसके जाल में फंस गए।
पाकिस्तान के एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार वाशिंगटन स्थित बैंक ने शुक्रवार को मसौदा नीति नोट जारी किया जिसे उसने नए चुनाव चक्र से पहले पाकिस्तान की अगली सरकार के लिए सभी हितधारकों की मदद से तैयार किया है।
World Bank Cautions Pakistan As Nearly 100 Million People Now Under Poverty
World Bank Cautions Pakistan 2024 : विश्व बैंक के अनुसार, पाकिस्तान में गरीबी एक साल के भीतर 34.2 प्रतिशत से बढ़कर 39.4 प्रतिशत हो गई, जिसमें 12.5 मिलियन और लोग 3.65 डॉलर प्रति दिन की आय स्तर की गरीबी रेखा से नीचे आ गए। इसमें कहा गया है कि करीब 9.5 करोड़ पाकिस्तानी अब गरीबी में जी रहे हैं।
पाकिस्तान के लिए विश्व बैंक के प्रमुख देश अर्थशास्त्री टोबियास हक ने कहा, “पाकिस्तान का आर्थिक मॉडल अब गरीबी को कम नहीं कर रहा है, और जीवन स्तर समकक्ष देशों से पीछे गिर गया है।
वैश्विक ऋणदाता ने पाकिस्तान से अपनी ‘पवित्र गायों’ – कृषि और रियल एस्टेट पर कर लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने और अर्थव्यवस्था के 7 प्रतिशत से अधिक के राजकोषीय समायोजन के माध्यम से आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के प्रयास में व्यर्थ व्यय में कटौती करने का आग्रह किया।
गरीबी में वृद्धि को जमीनी वास्तविकताओं के अनुरूप बताते हुए विश्व बैंक ने कम मानव विकास, अस्थिर राजकोषीय स्थिति, अति-विनियमित निजी क्षेत्र, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों को अगली सरकार के लिए सुधारों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना।
World Bank Cautions Pakistan 2024 : इसमें कर–जीडीपी अनुपात में तत्काल पांच प्रतिशत की वृद्धि और व्यय में जीडीपी के करीब 2.7 प्रतिशत की कटौती जैसे उपायों का प्रस्ताव किया गया है, जिसका उद्देश्य अस्थिर अर्थव्यवस्था को विवेकपूर्ण राजकोषीय रास्ते पर वापस लाना है।
सरकारी राजस्व को मजबूत करने पर ऋणदाता के नोट में कर छूट वापस लेने और रियल एस्टेट और कृषि क्षेत्रों पर करों का बोझ बढ़ाने के माध्यम से राजस्व-जीडीपी अनुपात में 5 प्रतिशत तक सुधार करने के लिए कई उपाय दिखाए गए हैं।
विश्व बैंक आज की आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गंभीर आर्थिक और मानव विकास संकट का सामना कर रहा है, और एक ऐसे बिंदु पर है जहां प्रमुख नीतिगत बदलावों की आवश्यकता है।
विश्व बैंक में पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर नाजी बेनहासिन ने कहा, ‘यह पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का क्षण हो सकता है।
विश्व बैंक के नोट के अनुसार, पाकिस्तान के पास सकल घरेलू उत्पाद के 22 प्रतिशत के बराबर कर एकत्र करने की क्षमता है, लेकिन इसका वर्तमान अनुपात केवल 10.2 प्रतिशत है – जो आधे से अधिक का अंतर दर्शाता है।
World Bank Cautions Pakistan 2024 : ऋणदाता ने जीडीपी के 2 प्रतिशत के बराबर कर उत्पन्न करने के लिए विकृत छूट को कम करने का प्रस्ताव दिया। यह चाहता था कि राजस्व में जीडीपी का 2 प्रतिशत एकत्र करने और कृषि क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत उत्पन्न करने के लिए भूमि और संपत्ति पर करों में वृद्धि की जाए।
विश्व बैंक ने लेनदेन, विशेष रूप से परिसंपत्तियों के लेनदेन के लिए सीएनआईसी (कम्प्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र) के अनिवार्य उपयोग का प्रस्ताव दिया।
इसमें ऊर्जा और कमोडिटी सब्सिडी को कम करने, एकल ट्रेजरी खाते को लागू करने और जीडीपी समकक्ष व्यय के लगभग 1 प्रतिशत को बचाने के लिए अल्पावधि में अस्थायी मितव्ययिता उपायों को लागू करने का भी प्रस्ताव है।
विश्व बैंक ने कहा कि 2022 में, वाणिज्यिक बैंकों में सरकार की जमा राशि 2 ट्रिलियन रुपये से अधिक थी, और इस निष्क्रिय नकदी के उपयोग के अभाव में इसकी संप्रभु उधारियों के कारण, ब्याज में 424 बिलियन रुपये की राशि का भुगतान किया गया था।
मध्यम अवधि के लिए, इसने प्रांतीय प्रकृति परियोजनाओं पर संघीय विकास और वर्तमान व्यय को कम करने, घाटे में चल रही संस्थाओं पर खर्च को कम करने और लगभग 1.4 ट्रिलियन बचाने के लिए विकास खर्च की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रस्ताव दिया। इन लघु से मध्यम अवधि की बचतों का संचयी प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत है।
वैश्विक ऋणदाता ने कहा कि पाकिस्तान कृषि क्षेत्र को भारी सब्सिडी दे रहा है, जिससे उत्पादकता कम हो रही है, यह कहते हुए कि सरकार प्रांतीय डोमेन में आने वाले मंत्रालयों को बंद करके खर्च में 328 अरब रुपये कम कर सकती है।
इसमें कहा गया है कि प्रांतों में उच्च शिक्षा आयोग को विकसित करके 70 अरब रुपये बचाए जा सकते हैं और बीआईएसपी (बेनजीर आय सहायता कार्यक्रम) की लागत को प्रांतों के साथ साझा करके 217 अरब रुपये की बचत सुनिश्चित की जा सकती है।
नकदी संकट से जूझ रहे देश को जुलाई में वाशिंगटन स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 1.2 अरब डॉलर मिलने के बाद अगस्त में मुद्रास्फीति बढ़कर 27.4 प्रतिशत पर पहुंच गई।
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पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कई वर्षों से फ्री-फॉल मोड में है, जिससे बेलगाम महंगाई के रूप में गरीब जनता पर अनकहा दबाव आ रहा है।
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निष्कर्ष- World Bank Cautions Pakistan 2024
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