UP latest top news 2023 : अब UP में सरकारी जमीनों पर नहीं होगा कब्जा, CM योगी ने दिए सख्त निर्देश
UP latest top news 2023 : राज्य सरकार ने पहले ही राज्य में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। हजारों करोड़ की जमीन भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराई गई है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब नगरीय निकायों में पार्क, तालाब और पोखर समेत तमाम सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है।
सीएम योगी ने सभी नगरीय निकायों को अवैध निर्माण और अतिक्रमण चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि अतिक्रमण से संबंधित जानकारी एंटी भू-माफिया पोर्टल पर भी उपलब्ध कराई जाए।
हजारों करोड़ की जमीन मुक्त कराई-
जानकारी के मुताबिक, राज्य में अवैध निर्माण को लेकर राज्य सरकार पहले ही सख्त कदम उठा चुकी है. हजारों करोड़ की जमीन भू–माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराई गई है। इसी क्रम में अब नगरीय निकाय में यह अभियान चलाकर शासकीय जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया है।
इन स्थानों को किया जाएगा चिह्नित-
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक नगरीय निकाय से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने निकाय में ऐसी सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर, पोखर आदि चिन्हित करे, जिन पर भू-माफियाओं का कब्जा है। ऐसी सभी सरकारी संपत्तियों को मुक्त कराया जाना चाहिए। अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
राज्य में 2017 से चल रहा है अभियान-
आदेश में कहा गया है कि यह हर नगर निकाय की जिम्मेदारी होगी। अपने शरीर से संबंधित जानकारी निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को प्रदान करें, जो सरकार को यह जानकारी प्रदान करेंगे।
राजस्व विभाग सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने और अवैध कब्जेदारों पर नकेल कसने के लिए 2017 से एंटी भू-माफिया अभियान चला रहा था।
चार स्तरों पर बनी हैं टास्क फोर्स-
एंटी भू-माफिया अभियान की समीक्षा के लिए राज्य, मंडल, जिला और तहसील स्तर पर चार स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है।
मुख्य सचिव दयाशंकर मिश्रा राज्य स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं, जबकि प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग सहित अन्य विभाग इस राज्य स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स के सदस्य हैं।
समीक्षा बैठक में उठा ये मुद्दा-
राजस्व विभाग के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव द्वारा समय-समय पर राज्य स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।
हाल ही में राज्य स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में पाया गया कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे और अवैध कब्जेदारों की जानकारी एंटी भू-माफिया पोर्टल पर नगण्य है।
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निष्कर्ष- UP latest top news 2023
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