OPS Employees 2023 : कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर RBI ने कही बड़ी बात
OPS Employees 2023 : देश में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच अब भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर जरूरी अपडेट सामने आ रहा है। आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है...
देशभर में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS News) को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक से पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर अहम खबर सामने आ रही है। देश के विभिन्न राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करना एक प्रतिगामी या पिछड़ा हुआ कदम है। इससे मध्यम से दीर्घावधि में राज्यों की वित्तीय स्थिति ‘अस्थिर’ हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने एक लेख में यह बात कही है।
बढ़ेगा वित्तीय बोझ
सोमनाथ शर्मा, आरके सिन्हा, एसआर बेहेरा और अत्रि मुखर्जी ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के मामले में कुल वित्तीय बोझ नई पेंशन योजना (एनपीएस) के मुकाबले 4.5 गुना तक हो सकता है।
लागू की गई थी नई पेंशन योजना
नई पेंशन योजना को एक दशक से अधिक समय पहले पेंशन सुधारों के हिस्से के रूप में लागू किया गया था। शोध पत्र में व्यक्त किए गए विचार भारतीय रिजर्व बैंक के नहीं हैं।
कई राज्यों में लागू हुई है OPS
हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरित करने की घोषणा की है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ओपीएस ने लाभ (डीबी) को परिभाषित किया है, एनपीएस ने योगदान (डीसी) को परिभाषित किया है, जबकि ओपीएस में अल्पकालिक आकर्षण के साथ–साथ मध्यम से दीर्घकालिक चुनौतियां भी हैं। राज्यों के पेंशन खर्च में अल्पकालिक कटौती ओपीएस को बहाल करने के लिए निर्णय ले सकती है। यह कटौती भविष्य में भविष्य में अवित्तपोषित पेंशन देनदारियों में भारी वृद्धि से प्रभावित होगी।
OPS में वापस जाना एक बड़ा कदम
लेख में चेतावनी दी गई है कि ओपीएस में राज्यों की वापसी एक बड़ा कदम होगा और मध्यम से लंबी अवधि में उनके राजकोषीय तनाव को ‘अस्थिर स्तर’ तक बढ़ा सकता है।
OPS में जाने वाले राज्यों को मिल रहा ये फायदा
इसमें कहा गया है कि ओपीएस में वापस जाने वाले राज्यों के लिए तत्काल लाभ यह है कि उन्हें वर्तमान कर्मचारियों के एनपीएस योगदान पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन भविष्य में, अवित्तपोषित ओपीएस से उनके वित्त पर ‘गंभीर दबाव’ पड़ने की संभावना है।
OPS पर वापस लौटना सही नहीं
ओपीएस में लौटने से राज्यों को वार्षिक पेंशन व्यय में 2040 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का सिर्फ 0.1 प्रतिशत सालाना की बचत होगी, लेकिन इसके बाद उन्हें वार्षिक जीडीपी के 0.5 प्रतिशत के बराबर पेंशन पर अधिक खर्च करना होगा।
किन स्थितियों का करना पड़ रहा है सामना
इसमें कहा गया है कि अतीत में डीबी योजनाओं के साथ कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं को अपने नागरिकों की बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण बढ़ते सार्वजनिक व्यय का सामना करना पड़ा है, और बदलते जनसांख्यिकीय परिदृश्य और बढ़ती राजकोषीय लागत ने दुनिया भर में कई अर्थव्यवस्थाओं को अपनी पेंशन योजनाओं पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया है। लेख में कहा गया है कि राज्यों द्वारा ओपीएस में कोई भी वापसी राजकोषीय रूप से अस्थिर होगी। हालांकि, इससे उनके पेंशन खर्च में तत्काल गिरावट आ सकती है।
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निष्कर्ष- OPS Employees 2023
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