7th pay commission News 2023 : Latest News इस दिन बढ़ेगा कर्मचारियों का 4 प्रतिशत DA, सरकार ने कर दिया ऐलान
7th pay commission News 2023 : देश के लाखों कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। यह विषय लंबे समय से चर्चा में है। अब सरकार ने कर्मचारियों के डीए को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. संभावना जताई जा रही है कि डीए में बढ़ोतरी का ऐलान इसी महीने ही किया जा सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों की बड़ी खबर इस महीने आ सकती है। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का ऐलान इसी महीने होने की संभावना है।
खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार नवरात्रि और दिवाली के बीच अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। एक बार घोषित होने के बाद, डीए वृद्धि 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगी। हालांकि पहले की रिपोर्टों में डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि का सुझाव दिया गया था, लेकिन यह संख्या बढ़ सकती है।
4 फीसदी हो सकता है इजाफा-
7th pay commission News 2023 : रिपोर्ट के अनुसार, औद्योगिक श्रमिकों के लिए नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई–आईडब्ल्यू) के आधार पर डीए गणना के फार्मूले के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 4% की वृद्धि की संभावना है।
इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 46 फीसदी तक पहुंच जाएगा। डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशनरों को दिया जाता है।
डीए और डीआर में साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ोतरी की जाती है। वर्तमान में केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है।
मार्च में इतनी बढ़ी थी सैलरी-
7th pay commission News 2023 : मार्च 2023 में पिछली वृद्धि में, डीए को 4 प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया था। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान मुद्रास्फीति दर को देखते हुए, अगली डीए वृद्धि 4 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
हाल ही में, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की।
महंगाई भत्ता क्या है?
महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का वो हिस्सा होता है, जिसमें महंगाई कम करने के लिए सरकार की तरफ से दी जाती है. यह पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के रूप में दिया जाता है।
आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार, आईटीआर दाखिल करते समय डीए के संबंध में कर देयता की घोषणा करना अनिवार्य है। चूंकि मुद्रास्फीति का प्रभाव कर्मचारी के स्थान के अनुसार भिन्न होता है, इसलिए डीए की गणना तदनुसार की जाती है।
इस प्रकार, डीए सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए समान नहीं है, लेकिन शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में उनके स्थान के आधार पर भिन्न होता है। महंगाई भत्ते की दरें हर छह महीने में बदलती रहती हैं।
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निष्कर्ष- 7th pay commission News 2023
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