Bihar 1 to 5 B.Ed Teacher News:  बिहार में कक्षा 1 से 5 के 22000 B.Ed शिक्षकों के लिए बड़ी खबर,बच जाएगी नौकरी जाने कैसे – Big Breaking 

Bihar 1 to 5 B.Ed Teacher News:  बिहार में कक्षा 1 से 5 के 22000 B.Ed शिक्षकों के लिए बड़ी खबर,बच जाएगी नौकरी जाने कैसे – Big Breaking

Bihar 1 to 5 B.Ed Teacher News: पटना हाई कोर्ट की फैसले के बाद कक्षा 1 से 5वीं तक,  छठे चरण के तहत नियुक्त ऐसे बिहार के 22000 बीएड शिक्षक जो प्राथमिक के लिए अपना योगदान दे रहे थे , मुश्किलें काफी बढ़ गई है । क्योंकि 6 दिसंबर 2023 को हुई पटना हाई कोर्ट में फैसले के इन्हें अयोग्य करार दे दिया है। माना जा रहा है कि अब ऐसे सभी शिक्षकों को नौकरी से निकाल दी जाएगी । क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने एनसीटीई गाइडलाइन के तहत यह फैसला सुनाई है। ऐसे में नियुक्त शिक्षकों की परेशानी बढ़ना लाजमी है। इस प्रकार के फैसला आते ही , शिक्षक संघ में सनसनी फ़ैल गयी। 

गौरतलब हैं है कि शिक्षकों के लिए ऐसे समय में हाई कोर्ट से इस प्रकार का फैसला आना दुःखों के पहाड़ के टूटने बराबर है । क्योंकि हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की गई Bpsc Tre के तहत सभी शिक्षकों का जांच परीक्षा भी ली गई है जो छठे चरण के तहत नियुक्त हुए थे । इसलिए विरोध होना लाजमी है । 

लेकिन इसी बीच एक अहम खबर बिहार सरकार,शिक्षा विभाग की तरफ से Bihar 1 to 5 B.ed Teacher News के तहत साझा की जा रही है । बता दे की 22000 ऐसे बीएड शिक्षक जो प्राथमिक के लिए अपना योगदान दे रहे थे इन्हें अब पटना हाई कोर्ट की तरफ से अयोग्य करार दे दिया है जिसके बाद सरकार के खिलाफ जगह- जगह पर शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है इसी बीच सरकार ने एक अहम फैसला सुनाई है जो कि शिक्षकों की हक में है । 

Bihar 1 to 5 B.ed Teacher News की माध्यम से आप सभी को ताजा खबर के तहत बता दे की बिहार सरकार अब 22000 B.Ed शिक्षकों की हक में सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने जा रही है। जो कि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। 

Bihar 1 to 5 B.Ed Teacher News
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Bihar 1 to 5 B.Ed Teacher News:  बिहार में कक्षा 1 से 5 के 22000 B.Ed शिक्षकों के लिए बड़ी खबर,बच जाएगी नौकरी जाने कैसे – Big Breaking 

नियोजित शिक्षकों के साथ हो रहे अन्यय को देखते हुए शिक्षक संघ और पूरे सख्त हो गए हैं । मालूम हो कि आए दिन सरकार, शिक्षकों के लिए तरह-तरह के कानून बना रही है । इससे पहले छठा चरण की बहाली में हुई 22000 बीएड शिक्षकों के लिए बुरी खबर चल रही हैं। जो 1 से 5 भी लेवल तक के विद्यालय में अपना योगदान दे रहे हैं । क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने अब ऐसे शिक्षकों को हटाने का आदेश दे दिया है । Bihar 1 to 5 B.ed Teacher News के अनुसार  सरकार और शिक्षक दोनों आमने-सामने है ।

सवाल बड़ी ये है कि, इसमें गलत कौन, गलती किसकी है? क्या शिक्षक गलत है जो B.Ed करने के बाद प्राथमिक के लिए अपना योगदान दे रहे हैं या सरकार ? अहम सवाल है जो शिक्षकों के द्वारा बार-बार उठाए जाते हैं । कुछ शिक्षकों का कहना है कि बीएड के आधार पर बिना एनसीटीई गाइडलाइन के, आधार पर सरकार 1 से 5 लेवल के लिए, बीएड को योग्य क्यों घोषित किया । और नौकरी में शामिल क्यों किया? कई ऐसे सवाल है जिससे राज्य सरकार शिक्षा विभाग घिरे हुए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि शिक्षक संघ के द्वारा उठाए जा रहे इस प्रकार के मुद्दे बिलकुल सही है और इसलिए सरकार अब इन शिक्षकों के हित में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद नौकरी को बचाया जा सकता है हालांकि, देखी जाएगी जीत सरकार की या फिर सुप्रीम कोर्ट की होती है क्योंकि कानून की नजर में सरकार हो या फिर आम नागरिक दोनों समान होते हैं ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि, पटना हाई कोर्ट की फैसले को सुप्रीम कोर्ट गलत माने । 

सुप्रीम कोर्ट से बच सकती है बीएड शिक्षकों की नौकरी 
सुप्रीम कोर्ट से बच सकती है बीएड शिक्षकों की नौकरी

सुप्रीम कोर्ट से बच सकती है बीएड शिक्षकों की नौकरी –Bihar 1 to 5 B.ed Teacher News

Bihar 1 to 5 B.ed Teacher News के तहत बता दे की, 6 दिसंबर 2023 को हुयी  पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्राइमरी 1 से 5 बीएड शिक्षकों की नौकरी अब बिहार सरकार और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चली गई है. अगर कोई नौकरी बचा सकता है, तो बिहार सरकार-सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पटना हाई कोर्ट द्वारा जारी फैसले में यह साफ कर दिया गया है कि, बीएड डिग्री धारक राज्य के प्राथमिक विद्यालयों (1 से 5) के लिए पात्र नहीं हैं। , इसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि नियोजित शिक्षकों के मामले में NCTE 2010 के मूल नोटिस के अनुसार केवल योग्य अभ्यर्थी ही अपनी नियुक्ति कायम रख सकते हैं. नियुक्ति के मामले में शिक्षा विभाग को नये सिरे से काम करना होगा. दोस्तों कानूनी सिफारिश के तौर पर अगर हम बात करें, तो प्राथमिक 1 से 5 के लिए बीएड बिल्कुल योग नहीं है। ऐसे में यह कहना गलत होगा कि सुप्रीम कोर्ट नौकरी बचा सकती है, नियुक्ति को लगभग 3 साल होने जा रही है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट राहत दे सकती है ।

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