Employee Allowed – कर्मचारियों के भत्ते को लेकर 10 साल बाद हो रहा विचार, बनाई कमेटी
Employee Allowed : सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को इस साल द्वारा द्वारा किया गया है कर्मचारियों के भत्ता बढ़ाने पर 10 साल के बाद मंथन करेगी इसमें घर यात्रा और शौचालय कार्य पत्र समेत अन्य बातें भी शामिल हैं इसके लिए सूची द्वितीय अध्यक्ष 3 सदस्य समिति तैयार की गई है 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप देनी है।
आठ लाख 37 हजार कर्मचारियों को मिलेगा भत्ता
कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर को मिलाकर 8 लाख 37000 कर्मचारी हैं जो अलग-अलग भक्तों के लिए योग्य हैं मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों के लिए जाने वाली भर्ती निकली थी वर्ष 2012 में किया था सरकार ने उनके लिए भाड़ा भत्ता छठे वेतन के आधार पर भत्ता की वृद्धि की थी आगे जानकारी के लिए पोस्ट को आगे तक पढ़े।
7 लाख की आबादी वाले क्षेत्र का वेतन मध्य 305 लाख आबादी वाले क्षेत्र में 7% दें और इसके अलावा 50000 से तीन लाख आबादी वाले क्षेत्र में 5 % दें और 50000 से कम आबादी वाले क्षेत्रों में 36 थी सरकार ने वाहन भत्ता भी ₹50 से बढ़ाकर अब ₹200 तक कर दिए थे।
पेट्रोल और खाद्य पदार्थों के दाम को देखते हुए भत्ता बढ़ाने की मांग
पेट्रोल और खाद्य पदार्थों के दाम को देखते हुए कर्मचारी 6 साल से भत्ते बढ़ाने की मांग करते जा रहे हैं इस आधार पर सरकार अब वेतन बढ़ाने पर विचार कर रही साल 2012 से 2016 में सातवां वेतन लागू किया गया था वर्ष 2006 में कर्मचारियों के लिए छठा वेतन दिया गया था।
मध्य प्रदेश में लगातार वेतन बढ़ाने की मांग हो रही है महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया है और सरकार से लगातार मांग कर रही है वेतन को बढ़ाने के लिए अभी वर्तमान में सातवां वेतन लागू किया गया चल रहा है इसको आप विस्तार रूप से पढ़ सकते हैं।
निष्कर्ष
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