Bihar Board Breaking : बिहार बोर्ड से पुराने सर्टिफिकेट व मार्कशीट निकालना हुआ महंगा

Bihar Board Breaking : बिहार बोर्ड से पुराने सर्टिफिकेट व मार्कशीट निकालना हुआ महंगा

Bihar Board Breaking : बिहार बोर्ड से पुराने सर्टिफिकेट व मार्कशीट निकालना हुआ महंगा

Bihar Board Breaking : बिहार बोर्ड से पुराने सर्टिफिकेट व मार्कशीट निकालना हुआ महंगा : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक या इंटर और साथ ही साथ D.El.Ed का पुराना प्रमाण पत्र निकालना हुआ मुश्किल के के पुराने प्रमाण पत्र निकालने पर शुल्क को बढ़ा दिया गया है इस तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल को जॉइन जरूर करें।

बिहार बोर्ड ने लिया यह निर्णय

जो भी विद्यार्थी मैट्रिक इंटर और डीएलएड पास कर चुके हैं अगर वह डुप्लीकेट सर्टिफिकेट अंक प्रमाण पत्र एडमिट कार्ड निकलवाना है तो उनको अब ज्यादा से ज्यादा शुल्क देना होगा इतना ही नहीं बल्कि सर्टिफिकेट के लिए जितना देर करेंगे उतना ही अधिक पैसे देने होंगे यह निर्णय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया है।

प्रोसेसिंग शुल्क लेने का आदेश लागू

बिहार बोर्ड की तरफ से प्रोसेसिंग शुल्क लगाने का आदेश दिया गया है निर्देश के अनुसार मैट्रिक इंटर पास करने वाले विद्यार्थी अगर 15 साल बाद उससे करते हैं तो द्वितीय सर्टिफिकेट के लिए 2500 रुपए प्रोसेसिंग फीस देना होगा अगर वहीं वर्तमान वर्ष द्वितीय प्रमाण पत्र निकलवा दो ₹200 देना है सफलता के 5 वर्ष तक दिलवाले ₹500 देना होगा अगर वह 10 साल तक प्रमाण पत्र निकलवाने पर ₹1000 का शुल्क देना होगा।

तत्‍काल सेवा के लिए अलग शुल्‍क

हम आपको बता दें बिहार बोर्ड की तरफ से तत्काल सेवा के लिए शुल्क निर्धारित की गई है अगर तत्काल में सर्टिफिकेट लेने हैं तो फिर आपको अधिक शुल्क देने होंगे इसके लिए ₹500 शुल्क देना होगा एसीबी द्वारा प्रमाण पत्र का शुल्क ₹175 जूतियां अंक प्राप्त के लिए 125 और प्रवेश पत्र के लिए ₹100 शुल्क निर्धारित किए गए हैं पुनिरीक्षण शुल्क ₹120 देना है।

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क्षेत्रीय कार्यालय पर आदेश चस्पा

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 5 सितंबर 2022 की बैठक में शुल्क बढ़ाने की निर्णय ली गई है 16 सितंबर 2022 को बिहार बोर्ड द्वारा सचिव ने इससे संबंधित आदेश को जारी कर दिया है इसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नो प्रमंडल क्षत्रिय में कार्यालय के नोटिस पर सोमवार के आदेश चिपका दिया गया है यानी कि 19 सितंबर 2022 से यह लागू कर दिया जाएगा।

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