8th Pay Commission New Update: 8वें वेतन आयोग के गठन पर विरोध, पीएम मोदी को लिखा पत्र, नहीं तो होगा राष्ट्रीय सहयोग आंदोलन जाने पूरी खबर
8th Pay Commission New Update: 8वें वेतन आयोग के गठन का विरोध, पीएम मोदी को लिखा पत्र, नहीं तो होगा राष्ट्रीय सहयोग आंदोलन आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, वहीं लाखों केंद्रीय कर्मचारी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर आठवें वेतन आयोग के लिए उत्सुक थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जबकि फाउंडेशन के केंद्र सरकार के कर्मचारी और भारत के एसबी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की।
जानकारी के लिए बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को साल 2016 में लागू किया गया था. सैलरी की उम्र का गठन 10 साल के अंतराल में किया जाता है, ऐसे में 2026 तक भारत में आठवें वेतन आयोग का गठन होना है, लेकिन इस बीच कई छोटी-बड़ी खबरें आने लगी हैं।
बीते दिन केंद्रीय वित्त सचिन टीवी सोमनाथ ने कहा था कि सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग को लागू करने की कोई योजना नहीं बनाई है, जिसके बाद इसे अलग-अलग बिंदुओं से एक मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है। आइए इस लेख के माध्यम से हम आपको सभी पूरी विस्तृत जानकारी बताते हैं।
दरअसल, वेतन आयोग की सिफारिश के तहत लेटेस्ट संविधान हर 10 साल में करना होता है। पहले देश में पांचवा और छठा वेतन आयोग लागू था, जिसे अब साल 2016 में सातवें वेतन आयोग की तारीख के अनुसार घटाकर 2 साल कर दिया गया है, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि सातवें वेतन आयोग का गठन साल 2013-14 में किया गया था, इसकी रिपोर्ट की खरीदारी 2015 में की गई थी, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जनवरी 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया।
ऐसे में अब आठवें वेतन आयोग की सिफारिश को नियमानुसार बनाने पर चर्चा होना लाजिमी है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर विरोध प्रदर्शन किया जाता है और सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाती है।
आठवीं वेतन आयोग पर क्यों है इतनी चर्चे-8th Pay Commission Latest News
वेतन आयोग की सिफारिशों और नियमों के अनुसार हर 10 साल के अंतराल पर नए वेतन आयोग का गठन जरूरी है, सातवें वेतन आयोग का गठन साल 2016 में किया गया था, जिसके बाद अब आठवें वेतन आयोग के गठन का समय आ गया है, ऐसे में सरकार को अब 8वें वेतन आयोग पर जरूर विचार करना चाहिए। इसे लेकर फेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है, जिसके बाद अब लाखों कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का फैसला किया है।
इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि केंद्र और राज्यों के लाखों कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे, 28 से 30 दिसंबर तक कोलकाता में होने वाली फेडरेशन की नेशनल काउंसलिंग मीटिंग में अन्य कर्मचारियों का संगठन केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन का ऐलान करेगा।
8th Pay Commission New Update में DA/DR की दर पचास फीसदी
नए वेतन आयोग के गठन के साथ ही DA/DR में 50% की बढ़ोतरी होती है तो वेतन भत्तों में भी बदलाव होता है, पूर्व में गठित वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपने में करीब 2 साल का अतिरिक्त समय लिया, जिसके बाद सरकार ने रिपोर्ट को लागू करने में 6 महीने का समय लिया, इसलिए कन्फेडरेशन के केंद्र सरकार के कर्मचारी और कार्य महामंत्री सब यादव ने वर्तमान स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया, आठवें वेतन आयोग का गठन बिना किसी देरी के किया जाए, नहीं तो भारी हंगामा होगा।
सुभाष लांबा ने जारी किया बड़ा बयान
सुभाष लांबा ने केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथ के बयान की ओर इशारा करते हुए कहा है कि सोमनाथ जी का बयान है कि 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.5 पेंशनर्स के लिए सरकार के एजेंट में आठवें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। यह सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों दोनों के लिए अच्छी खबर नहीं है। सोमनाथ जी के बयान से पेंशनर्स काफी नाराज हैं, वो वेतन आयोग को हर संभव तरीके से लागू करना चाहते हैं क्योंकि साल 2019 में कोविड-19 की वजह से देशभर में महंगाई आसमान छू गई है, ऐसे में सरकार को अब 8th Pay Commission New Update पर जरूर विचार करना चाहिए।
अब एनपीएस में कोई संशोधन मंजूर नहीं-लांबा
केंद्र सरकार के आठवें वेतन आयोग के गठन से इनकार करने से राज्य के लाखों कर्मचारियों के रास्ते लगभग बंद हो गए हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य सरकार में पीएसयू के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से ज्यादा करीब 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनभोगी हैं। जिसके कारण केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग पर विचार करने से डर रही है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा के मुताबिक केंद्र सरकार एनपीएस में कुछ संशोधन करने जा रही है, पेंशन व्यवस्था में संशोधन के बाद ही सरकार की ओर से विचार-विमर्श के बाद कोई रिपोर्ट जारी की जाएगी। इसके बाद अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने दो टूक शब्दों में कहा, ‘एनपीएस में कोई संशोधन कर्मचारियों को मंजूर नहीं है।
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निष्कर्ष- 8th Pay Commission New Update
दोस्तों यह थी आज की 8th Pay Commission New Update के बारें में सम्पूर्ण जानकारी इस पोस्ट में आपको 8th Pay Commission New Update इसकी सम्पूर्ण जानकारी बताने कोशिश की गयी है |
ताकि आपके 8th Pay Commission New Update से जुडी जितने भी सारे सवालो है, उन सारे सवालो का जवाब इस आर्टिकल में मिल सके |
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