Mamata Government 2023 : अडानी ग्रुप को लेकर ममता सरकार का यू-टर्न? अब मंत्री बोले ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए बातचीत जारी
Mamata Government 2023 : ममता सरकार ने पिछले साल ताजपुर बंदरगाह को विकसित करने का काम अडानी समूह को दिया था। लेकिन इस साल के बंगाल बिजनेस समिट में हर कोई चौंक गया जब ममता ने घोषणा की कि ताजपुर बंदरगाह के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। इसके बाद से तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.
पश्चिम बंगाल में बहुचर्चित ताजपुर बंदरगाह परियोजना को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच, ममता सरकार में मंत्री शशि पांजा ने रविवार को कहा कि बंदरगाह परियोजना को लेकर राज्य सरकार और अडानी समूह के बीच बातचीत चल रही है। शशि पांजा का दावा ऐसे समय में आया है जब हाल ही में बंगाल बिजनेस समिट के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि ताजपुर पोर्ट के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे।
पश्चिम बंगाल दिवस पर भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में यह पूछे जाने पर कि विपक्षी भाजपा दावा कर रही है कि अडाणी समूह के बाहर निकलने से परियोजना अनिश्चित हो गई है, उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम मंत्री पांजा ने कहा कि विपक्ष इसके बारे में कुछ जाने बिना झूठे दावे कर रहा है।
Mamata Government 2023 : उन्होंने कहा, ‘परियोजना पर काफी काम चल रहा है और संबंधित पक्ष यानी अडानी समूह के साथ बातचीत चल रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या अडानी समूह के साथ बातचीत में कोई रुकावट आई है। इस पर उन्होंने कहा, ‘ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि बंदरगाह के निर्माण के लिए केंद्र से अनुमति मांगी गई है और केंद्र सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। उन्होंने कहा, ‘ताजपुर के विकास के लिए एक अस्थायी एलओआई था, इसे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दिया गया था। इसे गृह मंत्रालय से सशर्त सुरक्षा मंजूरी दी गई है।
Mamata Government 2023 : दरअसल, पिछले साल हुए बिजनेस समिट में ताजपुर पोर्ट को विकसित करने का काम अडानी ग्रुप को दिया गया था। इसके तुरंत बाद, ममता सरकार ने ताजपुर बंदरगाह को विकसित करने के लिए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे अडानी ग्रुप के बंगाल में 25,000 करोड़ रुपये के निवेश का रास्ता साफ हो गया।
लेकिन हाल ही में पश्चिम बंगाल में ममता सरकार द्वारा बुलाए गए बिजनेस समिट 2023 में ममता बनर्जी ने कहा था कि ताजपुर पोर्ट के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे. यानी कोई भी कंपनी नीलामी में शामिल होकर बोली लगा सकती है। ममता के ऐलान के बाद इस प्रोजेक्ट को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि ममता सरकार ने अडानी पोर्ट को सौंपे गए लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) को रद्द करने का फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि अडानी समूह से किसी ने भी इस साल बंगाल सरकार के व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग नहीं लिया।
ताजपुर पोर्ट पर सस्पेंस बरकरार
कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार पर उद्योगपति गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते रहे हैं. हाल ही में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने जेपीसी जांच की मांग की। हालांकि, ममता ने इस मुद्दे से खुद को अलग कर लिया। इतना ही नहीं विपक्षी दलों की बैठक में जब राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया तो ममता ने इस पर आपत्ति जताई. हालांकि उनकी पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर रही हैं.
हालांकि बिजनेस समिट के दौरान ममता ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए कहा कि ताजपुर पोर्ट के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। हालांकि, अब उनके मंत्री शशि पांजा ने कहा कि ताजपुर पोर्ट को लेकर अडानी ग्रुप से बातचीत चल रही है।
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निष्कर्ष- Mamata Government
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